पंजाब सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) योजना लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है।
MGNREGA की जगह आया नया कानून
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह नया VB-G RAM G अधिनियम लागू किया है। यह विधेयक पिछले वर्ष संसद से पारित हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना। पहले जहां ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, वहीं अब यह अवधि बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
पंजाब सरकार ने पहले किया था विरोध
दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार ने पहले इस कानून का विधानसभा में विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब के अलावा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और झारखंड ने भी MGNREGA को बहाल रखने की मांग उठाई थी। पंजाब सरकार का तर्क था कि नया कानून गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों के हितों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए MGNREGA पर निर्भर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने गिनाए नए कानून के फायदे
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G RAM G योजना ग्रामीण भारत में विकास की नई तस्वीर पेश करेगी। उनके अनुसार इस योजना के जरिए जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति मिलेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 95,600 करोड़ रुपये से अधिक का बजट भी निर्धारित किया है।
ग्रामीण विकास की नई दिशा या नई बहस?
VB-G RAM G योजना के लागू होने के साथ ग्रामीण रोजगार नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक ओर केंद्र सरकार इसे रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल अब भी इसे MGNREGA की भावना से अलग मान रहे हैं। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी और नई कार्यप्रणाली वास्तव में ग्रामीण परिवारों के जीवन में कितना बदलाव ला पाती है।
